Budget से पहले मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, 1 अप्रैल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम

Budget 2025: देश का आम बजट (Union Budget 2025) पेश होने से पहले केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को नोटिफाई किया गया है। यह योजना 1अप्रैल 2025से लागू होगी।

बता दें कि,यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को पुराने पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के बीच संतुलन बनाकर तैयार किया गया है। UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटेड पेंशन मिलेगी, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी।

किन कर्मचारियों पर लागू होगी UPS?

सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, UPS उन केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगी, जो वर्तमान में NPS के तहत आते हैं और UPS को अपनाने का विकल्प चुनते हैं। कर्मचारी चाहें तो NPS को जारी रख सकते हैं। UPS चुनने वाले कर्मचारियों को किसी अन्य वित्तीय लाभ या पॉलिसी बदलाव का अधिकार नहीं होगा।

सरकारी खजाने पर बढ़ेगा बोझ

UPS लागू होने से सरकार का योगदान 14%से बढ़कर 18.5%हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इससे सरकार के खजाने पर सालाना 6,250करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

यूपीएस के मुख्य लाभ

UPS के तहत लगभग 23लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

आजीवन पेंशन:रिटायरमेंट के बाद 12महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50%पेंशन के रूप में मिलेगा।

महंगाई राहत:पेंशन में समय-समय पर महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा।

पारिवारिक सुरक्षा:कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को 60%पेंशन दी जाएगी।

न्यूनतम पेंशन:10साल की सेवा वाले कर्मचारी को कम से कम 10,000रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान।

ग्रेच्युटी और एकमुश्त राशि:रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी और एकमुश्त राशि का लाभ मिलेगा।

कर्मचारियों के लिए सुरक्षित भविष्य का वादा

UPS का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना और रिटायरमेंट को सुरक्षित बनाना है। यह योजना OPS और NPS के बीच संतुलन बनाते हुए एक नई शुरुआत है।