क्या बदलेगी केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र? सरकार ने साफ कर दिया अपना रुख

7th Pay Commission: केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव करने की कोई योजना नहीं है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार सेवानिवृत्ति के बाद रिक्तियों को खत्म करने की दिशा में भी कोई नीति नहीं बना रही है।

मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, "सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।"

रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मांग पर क्या कहा सरकार ने?

जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी सरकारी कर्मचारी संघ ने रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मांग की है, तो उन्होंने जवाब दिया कि राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त सलाहकार तंत्र) को इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है।

इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु अलग-अलग होने के कारणों पर मंत्री ने कहा, "इससे जुड़ा कोई डेटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है।"

बुजुर्ग पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि बुजुर्ग पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन दी जाती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन वितरण प्राधिकरण या बैंक, पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी को आवश्यकतानुसार स्वतः ही अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करते हैं।

उन्होंने बताया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, 80वर्ष की उम्र से पेंशन में अतिरिक्त वृद्धि का प्रावधान किया गया है -

- 80वर्ष की आयु पर -20%अतिरिक्त पेंशन

- 85वर्ष की आयु पर -30%अतिरिक्त पेंशन

- 90वर्ष की आयु पर -40%अतिरिक्त पेंशन

- 95वर्ष की आयु पर -50%अतिरिक्त पेंशन

- 100वर्ष की आयु पर -100%अतिरिक्त पेंशन

उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की जरूरतें, खासकर स्वास्थ्य संबंधी, उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती जाती हैं, इसलिए सरकार ने अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला किया है।