डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे एस. जयशंकर, भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर करेंगे शिरकत

Donald Trump Oath Ceremony: 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार शपथ लेंगे। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोरों-शोरों से जारी हैं। अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए ट्रंप ने कई वैश्विक नेताओं को निमंत्रण भेजा है। जिनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार, इस शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होने जा रहे हैं।

बता दें, इससे पहले 2017 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीता था। लेकिन 2020 में उन्हें डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडन के सामने हार का सामना करना पड़ा था। दुनियाभर के नेताओं और प्रभावशाली लोगों को शपथ ग्रहण का न्योता भेजा जा रहा है।

वाशिंगटन DC में होगा शपथ ग्रहण समारोह

20 जनवरी को होने वाला यह समारोह वाशिंगटन DC में आयोजित किया जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को धूमधाम के साथ मनाने की परंपरा है। इस समारोह को उद्घाटन दिवस कहा जाता है। नव निर्वाचित राष्ट्रपति के साथ उप-राष्ट्रपति भी शपथ लेते हैं। अमेरिका में चार साल बाद 20 जनवरी को ही उद्घाटन दिवस होता है। लेकिन 20 जनवरी को रविवार होने पर यह कार्यक्रम 21 जनवरी को होता है। 

बता दें, ट्रंप पहले राष्ट्रपति हैं, जो गैर-लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस में लौट रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, ट्रंप से पहले उप राष्ट्रपति JD वैंस शपथ लेंगे। शपथ समारोह के बाद डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन की सड़क परेड करेंगे और जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे।

कौन-कौन होंगे ट्रंप के मेहमान?

डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का न्योता दुनिया की कई हस्तियों को दिया गया है। कई विदेशी मेहमान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली शपथ ग्रहण में पहुंचेंगे। इसके अलावा इजरायल के प्रधानमंत्री बेजामिंन नेतन्याहू भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। वहीं, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे।

दिसंबर में किया था अमेरिकी दौरा

बता दें, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका का दौरा किया था। जहां उन्होंने कई उच्चस्तरीय बैठकों में हिस्सा लिया था। इस दौरान जयशंकर ने अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों के साथ रणनीतिक, आर्थिक, और रक्षा सहयोग पर चर्चा की थी।