Also read: Kal Ka Mausam: कई राज्यों में 12 अक्टूबर को भारी बारिश के आसार, किसानों के साथ कई लोगों की बढ़ सकती है परेशानी महंगाई भत्ते का असर पड़ता है। ऐसे में पे-लेवल 9 और उससे ऊपर के कर्मचारियों को X श्रेणी के शहरों में हर महीने 360 रुपये और Y तथा Z श्रेणी के शहरों में 180 रुपये अतिरिक्त मिलने की संभावना है। हालांकि, DA में बढ़ोतरी और उससे जुड़ी नई दरों पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI-IW के आधार पर तय किया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के आधार पर DA की गणना की जाती है। उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक, जुलाई 2026 से DA में 3 से 4 फीसदी तक इजाफा हो सकता है। अगर महंगाई भत्ता मौजूदा 60 फीसदी से बढ़कर 64 फीसदी हो जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। DA बढ़ने से कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी बदलाव हो सकता है। हालांकि, जुलाई 2026 के लिए 4 फीसदी बढ़ोतरी को अभी संभावित अनुमान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।
X, Y और Z श्रेणी के शहरों में कितना बढ़ेगा TA?
सातवें वेतन आयोग के तहत ट्रांसपोर्ट अलाउंस कर्मचारियों के पे-लेवल और उनकी पोस्टिंग वाले शहर की श्रेणी पर निर्भर करता है। अगर DA 60 फीसदी से बढ़कर 64 फीसदी हो जाता है, तो पे-लेवल 9 और उससे ऊपर के पात्र कर्मचारियों के लिए X श्रेणी के शहरों में ट्रांसपोर्ट अलाउंस 4,320 रुपये से बढ़कर 4,680 रुपये प्रति माह हो सकता है। यानी हर महीने 360 रुपये और सालाना 4,320 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। वहीं, Y और Z श्रेणी के शहरों में यह राशि 2,160 रुपये से बढ़कर 2,340 रुपये प्रति माह हो सकती है। इस स्थिति में कर्मचारियों को हर महीने 180 रुपये और सालभर में 2,160 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं। ये गणनाएं 4 फीसदी DA बढ़ोतरी की स्थिति पर आधारित हैं।
बेस ट्रांसपोर्ट अलाउंस और सरकारी फैसले पर नजर
सातवें वेतन आयोग के तहत ट्रांसपोर्ट अलाउंस की मूल दर कर्मचारियों के पे-लेवल और शहर की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होती है। कुछ विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अलग नियम भी लागू हैं। उदाहरण के लिए, निर्धारित शर्तों के तहत पे-लेवल 14 और उससे ऊपर के वे कर्मचारी, जो सरकारी ऑफिस कार के पात्र हैं लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें 15,750 रुपये प्रति माह का निश्चित ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल सकता है। पात्र दिव्यांग कर्मचारियों के लिए भी नियमानुसार दोगुने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का प्रावधान है। अब केंद्रीय कर्मचारियों की नजर जुलाई 2026 के DA पर सरकार के अंतिम फैसले पर रहेगी। आधिकारिक घोषणा के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि महंगाई भत्ते और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कितनी बढ़ोतरी लागू होगी।
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