
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से देशभर के लोन रिकवरी संसाधन की स्पष्टता लेकर विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। इसी को लेकर कोर्ट ने लोन वसूली की प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) से पहले लंबित मामलों पर एक विस्तृत डेटा रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद सरकार से बैंको और वित्तीय संस्थानों द्वारा पिछले दस वर्षों से दायर वसूली के मामलों के डाटा की जानकारी भी मांगी है।

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