
सरकारी कामकाज से लेकर आम आदमी के व्यवहार में कैशलैस व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य चरणबद्ध तरीके से काम करें। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए, जहां नकद में लेनदेन हो रहा है। राज्य और जिला स्तर पर कमेटी बनाकर कैशलैस व्यवस्था को लागू करने का काम किया जाए।
ये निर्देश कैबिनेट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सिन्हा ने गुरुवार को राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए। इसमें मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह भी शामिल हुए।
कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों के लेनदेन में कैशलैस व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। कॉमन सर्विस सेंटरों में भी ये व्यवस्था लागू की जाए। राज्य और जिला स्तर पर समिति बनाकर ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाए, जहां व्यवस्था लागू की जा सकती हो। मालूम हो कि प्रदेश में इसको लेकर अपर मुख्य सचिव दीपक खांडेकर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो इसी सप्ताह के अंत में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।

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