बंगाल में OBC आरक्षण विवाद पर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले -हम हाई कोर्ट के आदेश को लागू कराएंगे

बंगाल में OBC आरक्षण विवाद पर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले -हम हाई कोर्ट के आदेश को लागू कराएंगे

Amit Shah On OBC Reservation Controversy: लोकसभा चुनाव 2024 के बीच पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों के लिए ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद दिए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने का आदेश दिया है। हालांकि, दूसरी ओर, राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि वह हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगी। अब इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हाई कोर्ट के फैसले का पालन हो।

पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर डकैती- अमित शाह

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा- ''यह मामला मूल रूप से वहां का है जब ममता बनर्जी ने 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी पिछड़ापन सर्वेक्षण प्रक्रिया के ओबीसी आरक्षण दिया था, कोई अदालत में गया और अदालत ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 2024 तक सभी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।'' स्थगन आदेश दिया, ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग को लूटकर मुसलमानों को देना चाहती हैं।

हम हाईकोर्ट के आदेश को लागू करेंगे- अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूं कि एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए यह संभव है कि वह हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करे, बंगाल का लोकतंत्र किस मानसिकता से गुजर रहा है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्च न्यायालय के फैसले को लागू किया जाए और पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार मिले, न कि उन लोगों को जो तुष्टिकरण और वोट बैंक की नीति के कारण पिछड़े नहीं हैं। बीजेपी इसका विरोध करती है क्योंकि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता।

ममता बनर्जी ने क्या कहा?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- ''आज मैंने एक जज को आदेश पारित करते हुए सुना, जो काफी मशहूर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग का आरक्षण छीन लिया जाएगा, क्या ऐसा कभी हो सकता है?'' अल्पसंख्यक आरक्षण या आदिवासी आरक्षण को कभी छू नहीं सकते, लेकिन ये शरारती लोग (बीजेपी) अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं, उन्होंने किसी के माध्यम से आदेश दिया है, लेकिन मैं इस राय को नहीं मानूंगा, जिसने भी आदेश दिया है उसे अपने पास रखना चाहिए। ध्यान रहे हम बीजेपी की बात नहीं मानेंगे, ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा।''

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