UP Transfer Policy: यूपी में ताबड़तोड़ तबादले के आसार, योगी कैबिनेट ने नई ट्रांसफर नीति पर लगाई मुहर

UP Transfer Policy: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट में तबादला नीति 2024-25 को हरी झंडी मिल गई है। लोकसभा चुनाव के बाद योगी सरकार की पहली बैठक में 41 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें नई ट्रांसफर नीति भी शामिल है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले शुरू होंगे।

नीति के तहत, ग्रुप Aऔर ग्रुप Bके अधिकारियों की कुल शक्ति का 20 प्रतिशत ट्रांसफर किया जाएगा, जबकि ग्रुप Cऔर ग्रुप Dमें  कर्मचारियों की संख्या का 10 प्रतिशत ट्रांसफर किया जाएगा।

जल शक्ति विभाग के 26 प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश कैबिनेट में 41 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिनमें से 26 प्रस्ताव जल शक्ति विभाग के हैं। जल शक्ति विभाग की 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वहीं, बुन्देलखंड से जुड़ी 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें ललितपुर, झांसी, महोबा, मिर्ज़ापुर, महोबा जैसे जिलों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालय से राज्य शब्द हटाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। वहीं, दो निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

कुम्भ के लिए विशेष प्रस्ताव पारित

वहीं, योगी सरकार ने आगामी महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव के मुताबिक, मेले का आयोजन 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर में किया जाएगा। साथ ही महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए घाटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा वन विभाग की ओर से कुंभ के लिए 99 हजार के मुकाबले 79 हजार लॉट खरीदने के लिए 236 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अलावा बिजली विभाग के लिए हुडको से 9.5 फीसदी की दर पर 1000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।