Budget 2024: बजट में बिहार है नीतिशे कुमार है! जानें बजट 3.0 के बड़े राजनीतिक संदेश

Budget 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही देश में तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहे हों, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बड़ा झटका लगा है। मोदी सरकार चलाने के लिए सहयोगियों का साथ जरूरी है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट पेश कर सरकार की दशा और दिशा तय कर दी है।

बजट के जरिए मोदी सरकार ने अपने अहम सहयोगी टीडीपी और जेडीयू को एक तरफ रखने की कोशिश की। इसके अलावा 2024 के चुनाव में खिसके वोट बैंक को वापस लाने के लिए भी खजाना खोल दिया गया है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरण फिर से मजबूत किया जा सके।

नीतीश-नायडू पर जमकर मेहरबानी

बजट के जरिए मोदी सरकार ने अपने उन सहयोगियों को लुभाने की कोशिश की है जिनकी बैसाखियों पर केंद्र सरकार टिकी है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। ये दोनों नेता अपने-अपने राज्यों के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे थे, लेकिन आईएमजी की रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया।ऐसे में मोदी सरकार ने अपने दोनों सहयोगियों को एकजुट रखने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वित्तीय वर्ष में आंध्र प्रदेश के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने आने वाले वर्षों में अतिरिक्त फंड की व्यवस्था करने का भी वादा किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे। बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इससे हमारे देश को खाद्य सुरक्षा में भी मदद मिलेगी।

विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पर्थी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा। आर्थिक विकास के लिए एक वर्ष तक के पूंजी निवेश का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। यह अधिनियम रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों को अनुदान प्रदान करेगा।

बिहार के लिए भी हजारों करोड़

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश की तरह बिहार के लिए 58 हजार 900 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। बिहार में सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जायेगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाएं भी विकसित की जाएंगी। बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

इसके अलावा बिहार को बाढ़ से निपटने के लिए 11.50 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर महाबोधि कॉरिडोर, गया के विष्णुपद मंदिर और राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों के लिए कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा। नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए भी विकास किया जायेगा। इस तरह मोदी सरकार बिहार पर मेहरबान नजर आ रही है।