भारत ने किया मालदीव को आर्थिक मदद देने का ऐलान, पीएम मोदी बोले- हमारी मित्रता का इतिहास...

India Maldives Ties: भारत ने हमेशा नेकी पर विश्वास दिखाया है, और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को 4,850करोड़ रुपये का ऋण और मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अंतिम रूप देने का फैसला लेकर इसे साबित किया। शुक्रवार को पीएम मोदी की उपस्थिति में मालदीव के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जिसमें मालदीव के वार्षिक ऋण भुगतान को 51मिलियन से 29मिलियन अमेरिकी डॉलर तक 40%कम करना शामिल है, ताकि मालदीव अपनी आर्थिक चुनौतियों से निपट सके। पीएम मोदी ने मालदीव को भारत का 'सबसे भरोसेमंद' मित्र बताते हुए गर्व जताया।  यह निर्णय उनकी और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बीच व्यापक वार्ता के बाद लिया गया। बता दें, मोहम्मद मुइज्जू वही नेता हैं, जो नवंबर 2023में मालदीव में चले "इंडिया आउट" अभियान के दम पर सत्ता में आए थे।

भारत और मालदीव के बीच 6समझौतों पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ व्यापक वार्ता के भारत की  तकफ से मालदीव के लिए ये कदम उठाएं गए।  जिसमें व्यापार, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने मत्स्य पालन, जलीय कृषि, मौसम विज्ञान, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, यूपीआई और भारतीय फार्माकोपिया से संबंधित छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए, साथ ही भारत ने मालदीव को रियायती ऋण सुविधा प्रदान की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत-मालदीव की मित्रता इतिहास से भी गहरी और सागर जैसी विशाल है, जो हर परिस्थिति में अटल रहेगी। यह वार्ता मुइज्जू के नवंबर 2023में "इंडिया आउट" अभियान के आधार पर सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नए सौहार्द का प्रतीक है। मोदी ने मालदीव को 565मिलियन डॉलर (4,850करोड़ रुपये) की ऋण सहायता की घोषणा की, जिसका उपयोग वहां के लोगों की जरूरतों के अनुसार बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

मुइज्जू ने भारत को कहा धन्यवाद

मुइज्जू ने भी भारत की सराहना की। उन्होंने कहा, "आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के माध्यम से मालदीव को भारत की निरंतर सहायता दीर्घकालिक व्यापार समझौते के तहत हमारे द्विपक्षीय सहयोग का एक प्रमुख पहलू है।" इस पूरे मामले को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि मोदी-मुइज्जू वार्ता के बाद एक प्रमुख समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य मालदीव के भारत को वार्षिक ऋण भुगतान में 40%की कटौती करना है, और प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव पर विचार किया गया। साथ ही, चीनी गतिविधियों पर चिंता के सवाल पर विदेश सचिव मिसरी ने कहा कि भारत मालदीव के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग जारी रखेगा। पीएम मोदी ने घोषणा की कि दोनों देश जल्द ही द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देंगे और मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हो चुकी है। उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था, खासकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई, रुपे कार्ड और स्थानीय मुद्रा में व्यापार की सहमति का स्वागत किया। मोदी और मुइज्जू ने माले में नए रक्षा मंत्रालय भवन, अद्दू में सड़कें, जल निकासी प्रणाली और हुलहुमाले में 3,300आवासों सहित कई भारत-सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मोदी ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को 72वाहन और उपकरण सौंपे, रक्षा मंत्रालय भवन को "विश्वास की इमारत" और मजबूत साझेदारी का प्रतीक बताया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मालदीव यात्रा के प्रमुख एलान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। भारत ने मालदीव को 4,850करोड़ रुपये की ऋण सहायता (एलओसी) का विस्तार किया और वार्षिक ऋण चुकौती दायित्वों में कमी की। दोनों देशों ने भारत-मालदीव मुक्त व्यापार समझौते (आईएमएफटीए) पर वार्ता शुरू करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, भारत-मालदीव राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। भारत की क्रेता ऋण सुविधा के तहत हुलहुमाले में 3,300सामाजिक आवास इकाइयों का हस्तांतरण किया गया। अड्डू शहर में सड़क और जल निकासी प्रणाली परियोजना का उद्घाटन हुआ, साथ ही मालदीव में 6उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त, 72वाहनों और अन्य उपकरणों का हस्तांतरण भी किया गया।