दिल्ली शराब घोटाले में AAP को भी आरोपी बनाएगी ED, जानें सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

Delhi Excise Policy: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि दिल्ली शराब नीति मामले में दाखिल होने वाली अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी (AAP)को भी आरोपी बनाया जाएगा। EDने दिल्ली हाई कोर्ट को यह भी बताया कि कई आरोपी मामले की सुनवाई में देरी कराने की कोशिश कर रहे हैं।

दरअसल, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, इनमें से संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, जबकि मनीष सिसौदिया अभी भी जेल में हैं।

क्या है उत्पाद शुल्क नीति?

जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने साल 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी पेश की थी। साल 2022 आते-आते एक्साइज पॉलिसी सवालों के घेरे में आ गई। एलजी वीके सक्सेना ने नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई और EDने भी मामले दर्ज किये। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी रद्द कर दी।

अरविन्द केजरीवाल की गिरफ़्तारी

EDने मार्च 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के कथित शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, उनकी याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को फिर से सरेंडर करना होगा।