Delhi Protest:दिल्ली में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और आगामी त्योहारों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में तैनात करीब 20 हजार अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती अगले एक महीने तक बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि दिवाली तक राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मौजूदगी बनी रह सकती है। सूत्रों के अनुसार, खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट और विरोध प्रदर्शनों के लंबे समय तक जारी रहने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। त्योहारी सीजन में दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही और भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने पर जोर दिया जा रहा है।
दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थानों को लेकर भी बदलाव की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में इस्तेमाल करने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके बजाय रामलीला मैदान, उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली में कड़कड़डूमा के पास स्थित सीबीडी ग्राउंड को प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थानों में शामिल किया गया है। इन स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित करने से भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इन बदलावों से संबंधित अधिसूचना और लागू होने की शर्तों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
राहुल गांधी समेत 11 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद ने कानूनी मोड़ ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी के नेतृत्व में कुल 11 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को याचिका पर जल्द प्रक्रिया पूरी करने और यदि कोई तकनीकी कमी हो तो उसे दूर कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ के समक्ष सुनवाई होने की जानकारी दी गई है।
CJI सूर्यकांत ने सुनवाई को लेकर क्या कहा था?
रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं को भरोसा दिया था कि यदि सोमवार शाम तक याचिका दाखिल कर दी जाती है, तो मंगलवार को उस पर सुनवाई की जा सकती है। इसी के बाद याचिका की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की कोशिश की गई। इस घटनाक्रम के बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव आयोग से जुड़े विवाद, दोनों ही राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा में हैं। हालांकि, याचिका में उठाए गए मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम रुख सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा। वहीं, दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की तैनाती और प्रदर्शन स्थलों में बदलाव से संबंधित आदेशों की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही इन व्यवस्थाओं की पूरी तस्वीर सामने आएगी।
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