सरकारी कर्मचारियों को होली का तोहफा, DA में होने जा रहा है इजाफा, जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी

7th Pay CommissionDA Hike: नरेंद्र मोदी सरकार इस होली केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फेस्टिव बोनांजा दे सकती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार होली के दौरान कर्मचारियों के लिए DAबढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। जब श्रम मंत्रालय 28फरवरी को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) संख्या जारी करता है, तो आगामी महंगाई भत्ता (DA) वृद्धि के बारे में एक संकेत हो सकता है।

आपको बता दें कि,केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उनके दैनिक वजीफे का निर्धारण करने के लिए केवल AICPIसूचकांक का उपयोग किया जाता है। समग्र रूप से देश और 88केंद्रों को सूचकांक में शामिल किया गया था। AICPIप्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है।दिसंबर 2022AICPIके आंकड़े 132.3थे।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर इंडेक्स (जनवरी 2022 के लिए) बढ़ने पर महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ जाएगा। नतीजतन, DAअपने वर्तमान 38 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हो जाएगा।

अगर सरकार डीए में 3%बढ़ोतरी की घोषणा कर इसे 41%कर दे तो कितना वेतन बढ़ेगा

न्यूनतम मूल वेतन 18,000रुपये लेना

यदि डीए 41%तक बढ़ा दिया जाता है = 7,380रुपये/माह

मौजूदा 38%डीए = 6,840रुपये/माह

वेतन में 900रुपये प्रति माह की वृद्धि (7,380रुपये माइनस 6,840रुपये)

वार्षिक वेतन वृद्धि 900 X 12 = 10,800रुपये

मिनिमम बेसिक सैलरी 56,900रुपए ले रहे हैं

यदि डीए 41%तक बढ़ा दिया जाता है = 23,329रुपये/माह

मौजूदा 38% डीए = 21,622 रुपये/माह

वेतन में 1,707 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी (23,329 रुपये माइनस 21,622 रुपये)

वार्षिक वेतन वृद्धि 1,707 X 12 = 20,484 रुपये

7वां वेतन आयोग: DA4फीसदी बढ़ाकर 38फीसदी किया गया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28सितंबर 2022को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12मासिक औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 01.07.2022से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त 4प्रतिशत की दर से जारी करने की मंजूरी दी थी। जून, 2022को समाप्त होने वाली अवधि के लिए। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी क्रमशः 1.7.2019से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की उच्च राशि के हकदार हो गए थे। 01.07.2022।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ 6,591.36 करोड़ रुपये प्रति वर्ष अनुमानित है; और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,394.24 करोड़ रुपये (यानी जुलाई, 2022 से फरवरी, 2023 तक 8 महीने की अवधि के लिए)।

पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की इस वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव प्रति वर्ष 6,261.20करोड़ रुपये होने का अनुमान है; और वित्तीय वर्ष 2022-23में 4,174.12करोड़ रुपये (यानी जुलाई, 2022से फरवरी, 2023तक 8महीने की अवधि के लिए)।

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त अनुदान 12,852.56 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के क्रम का होगा; और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8,568.36 करोड़ रुपये (यानी जुलाई, 2022 से फरवरी, 2023 तक 8 महीने की अवधि के लिए)।