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घरेलू कालाधन पर लगाम लगाने की पहल के तहत सरकार पैन नंबर के नियम बदलने जा रही है। शीतकालीन सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा,कालाधन के संबंध में कुछ बातें उठाई गई है। हम जल्द ही यह अधिसूचना लाने जा रहे है।
जेटली ने 2015-16 के बजट अभिभाषण में एक लाख रुपये से अधिक के खरीद या ब्रिकी पर पैन अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया था। इसके बाद सरकार को सांसदों, विधायकों, उद्योगों और अन्य पक्षों से इसके खिलाफ ज्ञापन प्राप्त हुआ था। नये नियम 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएंगे। राजस्व सचिव हसमुख आधिया ने मंगलवार को नये नियम जारी कर दिये।
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