Maharashtra Govt Help Farmers: महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को दिवाली से पहले 5,000 रुपये की अग्रिम आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को सह्याद्री अतिथिगृह में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सूखे से प्रभावित किसानों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए दिवाली से पहले उनके बैंक खातों में पैसे जमा कराए जाएंगे।

305 तालुकों में सूखा घोषित

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र में 40 और तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसके साथ ही राज्य में सूखाग्रस्त तालुकों की कुल संख्या बढ़कर 305 हो गई है। इन क्षेत्रों में किसानों को सूखे के कारण मिलने वाली 12 तरह की राहत और रियायतें जारी रहेंगी। फडणवीस ने कहा कि आमतौर पर नवंबर के आखिर में सूखे की घोषणा की जाती है, लेकिन इस बार स्थिति को देखते हुए सरकार ने पहले ही सूखा घोषित कर दिया है। इसके लिए अक्टूबर में ही सरकारी आदेश जारी किया गया। दिवाली से पहले सूखे से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी करना मुश्किल है, इसलिए किसानों को 5,000 रुपये की अग्रिम सहायता देने का फैसला किया गया है।

मराठवाड़ा में पानी का संकट गहराया

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में भूजल स्तर तीन मीटर से नीचे चला गया है। इसे देखते हुए सरकार ने पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया है। जरूरत के अनुसार प्रभावित इलाकों में पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन टैंकरों की निगरानी जीपीएस के जरिए की जाएगी, ताकि पानी की आपूर्ति पर नजर रखी जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक पानी के 16 हजार अवैध कनेक्शन काटे जा चुके हैं। सरकार की प्राथमिकता पीने के पानी के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी सुरक्षित रखना है।

फीस माफी और कर्ज वसूली पर भी निर्देश

सरकार ने शैक्षणिक फीस माफी से जुड़े सरकारी आदेश में लगाई गई शर्तों को हटाने का फैसला भी किया है। इसके अलावा बिजली बिलों की वसूली के लिए किसानों पर दबाव नहीं बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में जरूरत से ज्यादा सख्ती करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बैंकों को भी कर्ज वसूली में जल्दबाजी नहीं करने को कहा गया है। सरकार निजी बैंकों और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के साथ भी चर्चा करेगी।

चारा खरीदने का फैसला

सूखे के कारण पशुओं के चारे की समस्या को देखते हुए सरकार ने किसानों से चारा और चारे के लिए उपयोगी फसलें उगाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से यह चारा खरीदेगी, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सकेगी और पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता भी बनी रहेगी।

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