Delhi Liquor Policy: मनाष सिसोदिया को CBI मामले में मिला बड़ा झटका, 15 मई तक बढ़ाई गई हिरासत

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। वहीं सीबीआई के केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है।

बता दें कि दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े सीबीआई केस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। अदालत ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की बहस के लिए 15 मई की तारीख भी तय की है। इसके साथ ही ईडी और सीबीआई दोनो ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे है। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में ही इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।

ईडी और सीबीआई ने किया ये दावा

ईडी और सीबीआई के तरफ से दावा किया गया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। इसमें आप के नेता और दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कई मंत्री शामिल रहे है। ईडी ने तो हाल ही में इसका मुख्य साजिशकर्ता आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को करार दिया है।

इन अधिकारियों पर भी लगे थे आरोप

ईडी के अनुरोध पर सीबीआई ने दो अधिकारियों, सहायक निदेशक पवन खत्री और अपर डिविजनल क्लर्क नितेश कोहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामले में अन्य आरोपियों में एयर इंडिया के कर्मचारी दीपक सांगवान, गिरफ्तार व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल, गुरुग्राम निवासी बीरेंद्र पाल सिंह, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण कुमार वत्स, क्लेरिजेस होटल के सीईओ विक्रमादित्य और कुछ अन्य अधिकारी शामिल थे। आरोप है कि ईडी में असिस्टेंट  डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले पवन खत्री ने शराब नीति मामले में आरोपी व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल से 5 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी।