No Changes In GPF Rate: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल से जून 2026 तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर की घोषणा कर दी है। हालांकि, इस बार भी ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसे पहले की तरह 7.1 फीसदी पर ही बरकरार रखा गया है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक जीपीएफ और उससे जुड़े सभी समान फंड्स पर 7.1 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा। यह दर पिछले कई क्वार्टर से लगातार बनी हुई है। यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए इस बार भी रिटर्न में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है।
जीपीएफ रेट में बदलाव नहीं
बता दें कि यह ब्याज दर सिर्फ जीपीएफ तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य सरकारी प्रोविडेंट फंड्स पर भी लागू होती है। इनमें सेंट्रल सर्विसेज जीपीएफ, ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोविडेंट फंड, रेलवे और डिफेंस से जुड़े प्रोविडेंट फंड शामिल है। यानी अलग-अलग विभागों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को इसी दर से ब्याज मिलेगा।
क्या है जीपीएफ योजना
दरअसल, जनरल प्रोविडेंट फंड एक तरह का सेविंग्स स्कीम है, जो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। इसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने जमा करते हैं। समय के साथ इस पर ब्याज जुड़ता रहता है और रिटायरमेंट के समय पूरा पैसा मिलता है।
अन्य स्कीम के ब्याज दरों में भी बदलाव नहीं
सरकार ने सिर्फ जीपीएफ ही नहीं, बल्कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर भी 7.1 फीसदी पर ही बरकरार रखी है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट जैसी छोटी बचत योजनाओं में भी बदलाव नहीं दिखा। अगर बात करें कर्मचारी भविष्य निधि की, तो इसकी ब्याज दर 8.25 फीसदी बनी हुई है। यह दर 2023-24 में तय की गई थी और फिलहाल इसमें कोई नया बदलवा नहीं किया गया है। यानी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को जीपीएफ के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल रहा है।