New IT Policy से क्या बिहार बन सकता है टेक हब? जानें पूरी डिटेल

Bihar IT Policy 2024: बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने युवाओं के बीच रोजगार सृजन के उद्देश्य से बिहार ITनीति 2024 शुरू की है। बिहार ITनीति 2024 हजारों रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार की एक पहल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 8 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी मिल गयी है। इसके तहत बिहार में IT के क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।

दरअसल, वर्तमान में राज्य के बाहर ITक्षेत्र में काम कर रहे बिहार के पेशेवरों को घर लौटने और राज्य के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। इस संबंध में मंगलवार को विभाग के मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पहल पर ITनीति शुरू की गई है।

मिलेगी सब्सिडी और अन्य सुविधाएं

विभाग के सचिव अभय कुमार ने कहा कि जो उद्योगपति बिहार में ITके क्षेत्र में पूंजी निवेश करना चाहेंगे, उन्हें 30 फीसदी का अनुदान दिया जायेगा। यानी 100 करोड़ रुपये में से 30 करोड़ रुपये का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। यदि कोई अनुदान पर काम नहीं करना चाहता है तो उसे 10% वार्षिक ब्याज की सब्सिडी मिलेगी।

हमारे शहर में उद्योग लगाने के लिए काफी जमीन है। अगर कोई बियाडा से जमीन खरीदने के बजाय दूसरी जगह लीज पर जमीन लेता है तो उसे 50 फीसदी का अनुदान मिलेगा। यह सुविधा पांच साल तक रहेगी। साथ ही उद्योगपतियों को हर साल बिजली बिल पर 25 फीसदी सब्सिडी भी मिलेगी। यह भी पांच साल के लिए होगा।

EPFऔर ESICका 100% भुगतान करेगी सरकार

राज्य सरकार ने रोजगार सृजन के लिए सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य सरकार ITक्षेत्र में लगे उद्योगों के कर्मचारियों को EPFऔर ESICका 100% भुगतान करेगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का EPF 2000 रुपये कटता है तो 2000 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। वह कंपनी को नहीं देना होगा।

राज्य सरकार ने इसकी अधिकतम राशि 5000 रुपये प्रति कर्मचारी रखी है। विभाग के सचिव अभय कुमार ने कहा कि सरकार ने एक बड़ी व्यवस्था यह की है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले और 1000 लोगों को रोजगार देने वाले उद्यमियों के लिए ट्रेलर मेड पॉलिसी का प्रावधान किया गया है।