Amit Shah: अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा, जानें

नई दिल्ली: लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2021 पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. यहां कहा गया कि अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे, उसका क्या हुआ?मैं उसका जवाब जरूर दूंगा.उन्होंने कहा कि मगर अभी तो 370 को हटे हुए केवल 17 महीने हुए हैं, आपने 70 साल क्या किया उसका हिसाब लेकर आये हो क्या?उन्होंने कहा कि ये मामला कोर्ट में लंबी बहस के बाद, पांच जजों की बेंच के सुपुर्द किया गया है.अगर इस मामले में इतनी असंवैधानिकता होती तो, सर्वोच्च अदालत को पूरा अधिकार था कानून पर रोक लगाने का है.

अमित शाह ने कहा कि इस बिल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू-कश्मीर को statehood नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि मैं फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू-कश्मीर के statehood से कोई संबंध नहीं है.  उपयुक्त समय पर प्रदेश को statehood का दर्जा दिया जाएगा. हमारी सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज की शुरुआत हुई है. पहले जम्मू कश्मीर में तीन लोग परिवार के लोग ही शासन कर रहे थे, इसलिए वो अनुच्छेद 370 के पक्ष में रहते थे.

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है?अगर स्कूल न जलाए होते तो कश्मीर के बच्चे भी आज IAS और IPS बने होते है. उन्होंने कहा कि दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर की निचली पंचायत के चुनाव हुए, जिसमें 74% लोगों ने मतदान किया. कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ था.

जम्मू कश्मीर की पंचायतों को हमने अधिकार दिया है, बजट दिया है. पंचायतों को सुदृढ़ किया है. प्रशासन के 21 विषयों को पंचायतों को दे दिया है.करीब 1500 करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में डालकर जम्मू कश्मीर के गांवों के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है. उन्होंने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर में 50,000 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया है.10,000 युवाओं को रोजगार योजना में कवर किया है. 6,000 नए कार्य शुरु किए. मेरा शहर-मेरा गौरव के तहत शहरी विकास के कार्य किए गए हैं.