Bonus For Central Workers:केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले राहत की खबर है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को एड-हॉक बोनस देने की मंजूरी दे दी है। जारी जानकारी के मुताबिक, पात्र कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। इस आधार पर पूरे 30 दिनों के बोनस की अधिकतम राशि करीब 6,908 रुपये बनती है। इस फैसले से उन केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है, जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) योजना के दायरे में नहीं आते हैं।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, यह बोनस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जो किसी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) योजना के दायरे में नहीं आते हैं। इसमें ग्रुप-C और ग्रुप-B के गैर-राजपत्रित कर्मचारी शामिल हैं। पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले केंद्रीय सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार के वेतनमान के अनुसार काम करने वाले और किसी दूसरी बोनस योजना के दायरे में नहीं आने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे।
बोनस पाने के लिए पूरी करनी होंगी ये शर्तें
सरकारी आदेश के मुताबिक, कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को सेवा में होना और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी करना जरूरी है। जिन पात्र कर्मचारियों ने छह महीने से एक साल से कम अवधि तक सेवा दी है, उन्हें नियमानुसार आनुपातिक बोनस मिलेगा। कुछ शर्तें पूरी करने वाले कैजुअल कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए छह दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में तीन या उससे अधिक वर्षों तक हर साल कम से कम 240 दिन काम करने की शर्त रखी गई है। पांच दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में यह सीमा 206 दिन है।
कैसे होगी बोनस की गणना? समझें पूरा हिसाब
एड-हॉक बोनस की गणना कर्मचारी के औसत मासिक वेतन और सरकार की ओर से निर्धारित अधिकतम सीमा में से कम राशि के आधार पर होगी। इसकी गणना के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है। सरकारी फॉर्मूले के अनुसार, 7,000 रुपये को 30 से गुणा करके 30.4 से भाग दिया जाता है। इस तरह 30 दिनों के बोनस की राशि 6,907.89 रुपये आती है, जिसे राउंड ऑफ करने पर 6,908 रुपये मिलते हैं। जिन कर्मचारियों का गणना योग्य औसत वेतन 7,000 रुपये से कम है, उनका बोनस उसी के आधार पर तय होगा।
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