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HARYANA NEWS: ‘लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम’ महिला आरक्षण बिल पर श्रुति चौधरी ने क्या कुछ कहा

Parth Jha | 15 Apr, 2026

HARYANA NEWS: महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन बिल लाया जाना है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि यह हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। विकसित भारत के संकल्प को लेकर तेजी से ये सभी ढांचे तैयार किए जा रहे हैं।

श्रुति चौधरी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हूं। बड़े और विकसित देशों ने भी ये कदम नहीं उठाया गया है लेकिन भारत ये काम करने जा रहा है जो बहुत बड़ी बात है। आज से ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी ने इस लक्ष्य के साथ लगातार मेहनत की है। जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने ऐसी योजनाओं की शुरूआत की जो महिलाओं के हक में रही। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं जैसा अभियान उन्होंने शुरू किया। आज लिंग अनुपात में काफी सुधार हुआ है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर भी कई बड़ी योजनाएं लाई गई हैं। मैं हमारे नेतृत्व का बार-बार धन्यवाद करती हूं जिसकी वजह से संभव हो पाया।

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कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि शक्ति वंदन” पहल को महिलाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाला ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस निर्णय को देश के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक माना जा रहा है, जो “विकसित भारत” के लक्ष्य को मजबूत करने की दिशा में अहम साबित होगा।

50 प्रतिशत महिला आबादी को अधिक अधिकार और भागीदारी मिलेगी-श्रुति चौधरी

उनका कहना है कि यह कदम लोकतंत्र को और सशक्त करेगा, क्योंकि देश की 50 प्रतिशत महिला आबादी को अधिक अधिकार और भागीदारी मिलेगी। सरकार ने पहले भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के जरिए महिलाओं के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है, जिससे खासकर हरियाणा जैसे राज्यों में सामाजिक बदलाव देखने को मिला। इसी बीच, लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 580 करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा तेज़ है। उन्होंने ने कहा कि सरकार इसे प्रतिनिधित्व बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

BBMB में नई नियुक्तियों को लेकर श्रुति चौधरी ने कहा कि हरियाणा और पंजाब दोनों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी भी राज्य के अधिकारों से समझौता नहीं होगा। उन्होंने ने स्पष्ट किया है कि सभी फैसले संतुलन और राज्यों के हितों को ध्यान में रखकर ही लिए जा रहे हैं।