Haryana Family ID: हरियाणा सरकार जल्द ही परिवार पहचान पत्र (PPP) 2.0 परियोजना लागू करने जा रही है, जिसे पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सिस्टम बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र परिवारों तक पहुंच सकेगा और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी।
नई योजना के तहत एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर परिवार के सभी सदस्यों की आय, संपत्ति और अन्य वित्तीय जानकारी को जोड़ा जाएगा। इसमें आधार, पैन कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, किसान आईडी, आभा आईडी, बैंक लोन, स्कूल फीस और अन्य आर्थिक डेटा को लिंक किया जाएगा, जिससे परिवार की कुल “वित्तीय क्षमता” यानी वर्थ वैल्यू का आकलन किया जा सकेगा।
सरकार का मानना है कि इस प्रणाली से उन लोगों की पहचान आसानी से हो सकेगी जो कम आय दिखाकर सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ ले रहे हैं। AI विभिन्न विभागों और प्लेटफॉर्म्स से डेटा मिलान कर विसंगतियों को पकड़ सकेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार की घोषित आय कम है लेकिन बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं या बैंक खातों में अधिक लेन-देन दिख रहा है, तो सिस्टम इसे स्वतः चिन्हित करेगा।
नई व्यवस्था में कृषि से जुड़ी कुछ राहत भी दी गई है। पांच लाख रुपये तक की किसान ई-खरीद को परिवार की आय में शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे किसानों को आंशिक राहत मिलेगी। इसके अलावा उम्र सत्यापन के लिए बड़े संतान के जन्म प्रमाण पत्र को भी मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जिससे उन बुजुर्गों को सुविधा मिलेगी जिनके पास स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस सिस्टम से योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान अधिक सटीक होगी और अपात्र लोगों को बाहर किया जा सकेगा। साथ ही, बैंक लोन, संपत्ति खरीद-बिक्री और अन्य वित्तीय गतिविधियों के आधार पर परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जाएगा।
हालांकि, सरकार का यह भी दावा है कि इससे जहां प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं सिस्टम पूरी तरह डेटा-आधारित होने के कारण निगरानी का दायरा भी काफी बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इस परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूरी तरह लागू किया जाए।