UP Govt Order: उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने निगम के नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। अब कर्मचारियों को मूल वेतन का 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस फैसले का लाभ निगम के करीब 14 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा। अपर मुख्य सचिव (परिवहन) अर्चना अग्रवाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
कब लागू होगा महंगाई भत्ता?
बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, हालांकि फिलहाल इसका एरियर नहीं दिया जाएगा। सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी ने इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। आने वाले समय में महंगाई भत्ते की अगली किश्तों के लिए फिर से प्रस्ताव कमेटी के पास भेजा जाएगा। खास बात यह है कि इस बढ़ोतरी का पूरा वित्तीय भार परिवहन निगम खुद उठाएगा, इसके लिए राज्य सरकार अलग से आर्थिक सहायता नहीं देगी।
कर्मचारियों को मिली
इस फैसले से निगम कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच उनकी आय में सीधा इजाफा होगा। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर, सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में भी बढ़ोतरी की है। नई दरों के अनुसार, अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी अब 13,008 रुपये प्रति माह हो गई है, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है। अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए यह बढ़कर 14,306 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,025 रुपये प्रति माह तय की गई है।
कर्मचारियों की होगी आर्थिक स्थिति मजबूत
अधिकारियों के अनुसार, यह नई मजदूरी दरें परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के साथ तय की गई हैं, जिससे श्रमिकों को महंगाई के असर से कुछ राहत मिल सके। कुल मिलाकर, राज्य सरकार के इन फैसलों से कर्मचारियों और श्रमिकों दोनों को फायदा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।