Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर के कारण फैली अव्यवस्था को देखते हुए बड़ा बदलाव किया है। अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर भी पोस्टपेड की तरह काम करेंगे। यानी अब उपभोक्ताओं को हर महीने बिल मिलेगा और जमा करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया जाएगा।
सरकार का ये फैसला सीधे तौर पर आम लोगों को राहत देने वाला है। पिछले कुछ समय से कई उपभोक्ता शिकायत कर रहे थे की प्रीपेड मीटर बैलेंस खत्म होते ही बिजली गुल हो जाती है। जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अब बिलिंग सिस्टम पहले जैसा आसान होगा।
उपभोक्ता को मिली राहत
नए नियम के तहत हर महीने की पहली और आखिरी तारीख तक बिजली की खपत का हिसाब तैयार किया जाएगा। इसके बाद हर उपभोक्ता को 10 लाख तक उसका बिल भेज दिया जाएगा। ये बिल एसएमसएस और व्हाट्सऐप के जरिे सीधे मोबाइल पर भेजा जाएगा। इससे लोगों को बिजली दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सबसे राहत की बात ये है कि बिल मिलने के बाद 15 दिन का समय भुगतान के लिए दिया जाएगा। यानी अब जल्दबाजी में रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी।
बिल न मिलने पर क्या करें
अगर किसी वजह से उपभोक्ता को समय पर बिल नहीं मिलता है, तो उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वह व्हाट्सऐप चैटबॉट के जरिए अपना कनेक्शन नंबर भेजकर बिल निकाल सकता है। इसके अलावा 1912 पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर बिल प्राप्त कर किया जा सकता है। जिन लोगों ने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया है। वो उसे अपडेट कराकर दोबारा बिल अलर्ट की सुविधा ले सकते हैं। सरकार ने पुराने बकाया को लेकर राहत दी है। पुराना बकाया को उपभोक्ता 10 किस्तों में जमा कर सकता है।