Supreme Court Verdict on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों से कुत्तों को हटाने के पहले दिए गए आदेश में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अदालत ने डॉग लवर्स और कई एनजीओ की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि देशभर में कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों पर हमलों के मामलों को गंभीर बताते हुए अदालत ने कहा कि यह स्थिति चिंता का विषय है और राज्यों को इसे गंभीरता से लेना होगा।
योजना और संसाधनों की कमी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यों द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं। केवल नसबंदी और टीकाकरण अभियान से समस्या पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पा रही है, क्योंकि इनमें योजना और संसाधनों की कमी है। फैसले में अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पागल, बीमार या अत्यधिक आक्रामक कुत्तों को अलग किया जाए और जरूरत पड़ने पर दयामृत्यु (यूथेनेशिया) जैसी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, ताकि मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
कोर्ट ने दिए कई आदेश
इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहां एबीसी (Animal Birth Control) कार्यक्रम को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह से काम करने वाला एबीसी सेंटर बनाने को कहा गया है, जहां नसबंदी, टीकाकरण और देखभाल की सुविधा हो। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर भी निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दी चेतावनी
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भी निर्देश दिया गया है कि हाईवे पर आवारा जानवरों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को चेतावनी दी है कि आदेशों का पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह फैसला देश में आवारा कुत्तों की समस्या और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और सख्त कदम माना जा रहा है।