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Haryana: केंद्र सरकार किसानों की समस्या को हल न करके समय बढ़ा रही -अनुराग ढांडा

Feb 19 2024

Anurag Dhanda On Farmers Protest: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने चंडीगढ़ स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय से प्रेस वार्ता की। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अनिल रंगा और अंबाला लोकसभा उपाध्यक्ष सुरेंद्र राठी मौजूद रहे। अनुराग ढांडा ने कहा की हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन का बहाना बनाकर पूरे हरियाणा को बंधक बनाने का काम कर रखा है। पूरे हरियाणा के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। उनकी आवाजाही में रुकावट पैदा की जा रही है। आम आदमी पार्टी जनता को हो रही परेशानियों के पक्ष में नहीं है। आम आदमी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है।

‘किसानों के प्रति दुर्भावना भरने की कोशिश’

उन्होंने कहा की सरकार ऐसा जानबूझ कर रही है। 15 फरवरी को किसान संगठनों ने साफ कर दिया था कि 19 तारीख तक वे दिल्ली कूच नहीं करेंगे। अगर इसके बाद बातचीत विफल रहती है तो दिल्ली कूच करेंगे। 15 से 19 फरवरी तक सरकार को पता था कि किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे। किसान नेताओं ने 21 फरवरी तक का समय देने की बात कही थी, इसके बावजूद भी सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया, वहीं बॉर्डर को भी पूर्ण रूप से सील कर दिया गया।

उन्होंने कहा की सरकार ने किसान आंदोलन का बहाना बनाकर प्रदेश की जनता के मन में किसानों के प्रति दुर्भावना भरने की कोशिश की जा रही है। सात जिलों के 70 से 80 प्रतिशत लोग इंटरनेट की सेवा से वंचित हैं। ऑनलाइन लेनदेन पूरी तरह से ठप है। व्यापारी रोजाना करोड़ों का घाटा झेल रहे हैं। वहीं सेल में भी 50 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है।

‘युवाओं की परीक्षा हो रही है बाधित’

उन्होंने कहा की बसों के अंदर ई टिकटिंग का सिस्टम बंद हो गया है। हरियाणा रोडवेज के 40 प्रतिशत यात्री कम हो गए हैं। जिससे रोडवेज को भी काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा की सीबीएसई की बोर्ड की परिक्षाएं चल रही हैं। इंटरनेट नहीं चलने से युवाओं की परीक्षा भी बाधित हो रही है। एचएसएससी की परीक्षाओं में भी बाधा आ रही है।

‘कोई ठोस कदम नहीं उठा रही केंद्र सरकार’

उन्होंने कहा की हरियाणा के किसान भी एमएसपी चाहते हैं और हरियाणा में भी किसानों की मुख्य मांग एमएसपी है। सरकार से अनुरोध करते हैं कि सातों जिलों से इंटरनेट बैन हटाया चाहिए। किसानों के आंदोलन को बातचीत से समाधान तलाशने की कोशिश करें। अगर किसानों पर दमन करेंगे तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेगी।

उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित हो सके कि किसानों को एमएसपी का फायदा पहुंचे और इसके लिए केंद्र सरकार सी2 + 50 प्रतिशत को लागू कर सकती थी, लेकिन सरकार किसानों के साथ कोई ठोस कदम न उठाकर सिर्फ बातचीत कर रही है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार सिर्फ समय को आगे बढ़ाना चाहती है और किसानों की समस्या को हल न करके समय को बढ़ा रही है।