राहुल गांधी इस मामले में गलती मानकर इसे खत्म कर सकते थे पर उन्हें अहंकार था कि हम राजा है माफी नहीं मांगते- कृष्णपाल गुर्जर

Union Minister Krishnapal Gurjar held a press conference:राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस कांफ्रेंसकी। यहां उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता नियमों के तहत गई है। इसमें बीजेपी या सरकार की कोई भूमिका नहीं है। 2013 में लिली थॉमस के मामले मैं सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल भी इस बात को मान चुके है। सदस्यता जाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। पवन खेड़ा के मामले मैं तमाम वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे  पर राहुल गांधी के मामले मैं नहीं पहुंचे।

कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस का एक खेमा राहुल गांधी से मुक्ति चाहता है। राहुल गांधी इस मामले में गलती मानकर इसे खत्म कर सकते थे। पर उन्हें अहंकार था कि हम राजा है माफी नहीं मांगते।  अदालत के कई बार कहने के बाबजूद अहंकार में राहुल ने इसे अनसुना कर दिया जबकि राहुल गांधी इससे पहले कई बार  माफी मांग चुके है। वो पहले सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी कर चुके है। बाद में माफी मांग ली थी। वो देश के कानून से खुद को बड़ा मानते है।

उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के मामले में किसी की सदस्यता गई हो। इससे पहले भी कई  विधायक और सांसदों की सदस्यता खत्म हुई थी पर उस समय किसी ने कुछ नही कहा। आज इन्हे साजिश लग रही है। पिछले 9 सालो में कांग्रेस और राहुल गांधी ने ओबीसी समाज को लगातार अपमानित किया है। मोदी जी पर तमाम तरीके से शब्दबाण चलाकर हमले किए गए है। मोदी जी के लिए देश पहले है और इनके लिए परिवार

कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि अगर ये परिवार की चिंता की बजाय पार्टी की चिंता करते तो इनकी ये हालत नही होती। राहुल जी अगर मनमोहन सिंह द्वारा लाए जा रहे अध्यादेश को नही फाड़ते तो उनकी सदस्यता 3 महीने से पहले नहीं जाती। आज ये अंगुली कटाकर शहीद होना चाहते है। मेरी राय है कि इन्होंने सहानभूति बटोरने के लिए माफी नहीं मांगी। ये देश कानून से चलेगा। केजरीवाल नाटक कर रहे है , खुद तो लगातार कई बार माफी मांग चुके है पर  इन्हे भड़का रहे है। ये जो आज इस मामले पर बोल रहे है वो दूसरे के घर में आग लगाकर तापने वाले लोग है।

उन्होंने कहा कि आजकल एक फैशन हो गया कि अपनी गलती के लिए ठेकरा मोदी जी पर फोड़ दो। मोदी जी पर देश के 130 करोड़ लोगो का  भरोसा है। मोदी जी आज भी अपनी सैलरी से भोजन करते है। देश में पहली बार 77 में से 27 ओबीसी मंत्री है। 9 साल से लगातार ओबीसी समाज को अपमानित किया जा रहा है। अदालत के इस फैसले ने ओबीसी समाज को गौरव से जीने का अधिकार दिया है। ओबीसी समाज अपने अपमान का बदला चुनाव में वोट की ताकत दिखा कर लेगा।