केंद्रीय कैबिनेट ने लिए चार बड़े फैसले

केंद्रीय कैबिनेट ने लिए चार बड़े फैसले

पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुईजिसमें प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक-2020 का दायरा बढ़ाते हुए बदलाव को मंजूरी दी गई है।

अब इसके तहत कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों को भी लाया जा सकेगा। कानूनी विवादों में कमी लाने के लिए विधेयक पिछले दिनों लोकसभा में पेश किया गया था।केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उम्मीद जताई कि लोग योजना का लाभ उठाते हुए कर विवादों को 31 मार्च 2020 से पहले निपटा लेंगे। इसके बाद आवेदन करने वाले को विवादित राशि के साथ उसका 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क के रूप में चुकाना होगा।

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