सिसोदिया ने शिक्षा नीति के कई मुद्दों पर उठाए सवाल

दिल्ली के शिक्षामंत्री व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कई मुद्दों पर सवाल उठाए हैं।

दिल्ली के शिक्षामंत्री व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को केंद्र सरकार से जीडीपी का छह फीसदी शिक्षा पर खर्च करने का कानून बनाने की अपील कीहै। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विमर्श और उसे अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बुलाई गई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की विशेष बैठक में अपनी इस मांग को सामने रखा।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि, "नीति की प्रस्तावना में लिखा जाना चाहिए कि सरकारी स्कूलों के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराना सरकार की जवाबदेही होगी।" कुछ नीतियों के प्रावधानों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार धन आवंटन के लिए जब तक एक कानून से नहीं बंधी होगी, तब तक नीति के अनुसार शिक्षा के रूपांतरण का कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आएगा।सिसोदिया ने शनिवार को नई शिक्षा नीति पर केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड की स्पेशल मीटिंग के बाद अपने आवास पर एक प्रेसवार्ता कर उक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि आज देश की शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि शिक्षा नीति को जटिल बनाया जाता रहा है और शिक्षा पर खर्च होने वाले फंड की कमी रही है।