राइट टू हेल्थ formula से मरीजों को मिलेगी राहत, अब गरीब वर्ग के लोगों को मिलेगी ये सुविधा

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री परसादीलाल मीणा ने मंगलवार को विधानसभामें कहा कि प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बन रहा है। राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र पर 7 प्रतिशत बजट व्यय हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रदेशवासियों को स्वास्थ्यका अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है।

 चिकित्सा मंत्री सदन में प्रवर समिति द्वारा राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकारविधेयकपर चर्चा का जवाब दे रहे थे।इसके बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत सेपारित कर दिया। श्री मीणा ने कहा कि राइट टू हेल्थजनता के हित में है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नेसभी सदस्यों के सुझाव के आधार पर इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा था। विधेयक मेंसभी सदस्यों एवं चिकित्सकों के सुझाव शामिल किए गए हैं।  उन्होंने कहा कि अस्पतालों में उपचार के लिए मरीजों को मना नहीं किया जाए इसीलिए राइटटू हेल्थ विधेयक लाया गया है। इसके अंतर्गत इमरजेंसी में इलाज का खर्चा सम्बन्धित मरीजद्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राइट टू हेल्थविधेयक के तहत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिकल शिकायत  का भी गठन किया गया है।

साथ ही, जिला स्तरीय प्राधिकरण का प्रावधान भी किया गया है। श्री मीणा ने कहा कि चिकित्सकों का पहला धर्म उपचार करना है, जो उन्हें निभाना चाहिए।उन्होंने कहा कि बड़े अस्पतालों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर जमीनें उपलब्ध करवाईगई है। इन अस्पतालों को राइट टू हेल्थ विधेयक के अंतर्गत जोड़ने का प्रावधान है । चिकित्सामंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवानेके लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले सदस्यों द्वारा विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचारित करने के सुझावों कोसदन ने ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।