पेश होगा CAA के खिलाफ प्रस्ताव

पेश होगा CAA के खिलाफ प्रस्ताव

नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ टीएमसी आज विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेगी।

पश्चिम बंगाल विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया है। इस कानून के खिलाफ केरल, पंजाब और राजस्थान विधानसभा प्रस्ताव पास हो चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 20 जनवरी को कहा था कि उनकी सरकार अगले तीन-चार दिनों में सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करेगी। उन्होंने अन्य राज्यों, खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों से भी ऐसे प्रस्ताव पारित करने की अपील की थी।

ममता ने कहा था, 'हम तीन महीने पहले एनआरसीए के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। अगले तीन-चार दिनों में हम सीएए के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित करेंगे।मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाली केरल सरकार, पंजाब और राजस्थान की कांग्रेस सरकार भी सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुकी है और इस विवादास्पद कानून को खत्म करने की मांग कर रही है।

पिछले महीने संसद में पारित सीएए के तहत 31 दिसंबर, 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, जैन और बौद्ध संप्रदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है।

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