लॉकडाउन की समाप्ति से सिर्फ तीन दिन पहले गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत की. ये पहला मौका था जब गृह मंत्री ने लॉकडाउन के एक और चरण के खत्म होने के पहले मुख्यमंत्रियों से बात कर उनके विचार जाने. बताया जा रहा है कि फिलहाल मुख्यमंत्रियों की राय का पता नहीं लग पाया है लेकिन यह समझा जा रहा है कि उनमें से अधिकतर कुछ रूप में लॉकडाउन जारी रखना चाहते हैं. साथ ही वे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और जन-जीवन को सामान्य बनाने के पक्ष में भी हैं. संभावना है कि अगले तीन दिन में केंद्र सरकार लॉकडाउन पर अपने फैसले की घोषणा कर देगी. उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन बढ़ाए जाने के मामले पर बातचीत की. उन्होंने 31 मई को देशबंदी का चौथा चरण खत्म होने से पहले राज्यों से सुझाव मांगे हैं.
लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं राज्य
देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस से हालात बेहद खराब हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में मामले ज्यादा हैं. कई राज्यों में कोविड-19 ग्राफ बढ़ रहा है. कई राज्य लॉकडाउन पूरी तरह खोलने से हालात कहीं बेकाबू ना हो जाएं, इसलिए राज्य अभी थोड़ी रियायतों के साथ लॉकडाउन जारी रखना चाहते हैं. गोवा सीएम प्रमोद सावंत की मांग है कि लॉकडाउन को कम से कम 15 दिन के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए. हालांकि उन्होंने कुछ रियायतों की मांग भी की है जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रेस्तरां, जिम का खुलना शामिल हैं. वैसे बैठक के बाद अगर लॉकडाउन आगे बढ़ाने का फैसला हुआ तो बहुत सारी छूट दी जा सकती है. सरकार का फोकस उन शहरों पर होगा जहां कोरोना के मामले बहुत ज्यादा हैं. इनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नै, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता शामिल हैं. स्कूल-कॉलेज फिलहाल बंद रहने के ही आसार हैं. इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी जारी रखी जा सकती है.
धार्मिक स्थानों को खोला जाए या नहीं यह फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है. सैलून खुल चुके हैं, अब जिम और शॉपिंग मॉल्स वगैरह खोलने का फैसला भी राज्य सरकारों के हाथ में दिया जा सकता है. राज्य सरकारों का फोकस अब कंटेनमेंट जोन्स पर दिख रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार ने हफ्ते में छह दिन दुकानें खोलने का फैसला किया है. जम्मू-कश्मीर में शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लैक्स, रेस्तरां, स्कूल-कॉलेज, जिम को छोड़कर बाकी सब खोलने की अनुमति दी गई है. कई धार्मिक संस्थाओं ने राज्य सरकारों से धर्मस्थल खोलने की इजाजत मांगी है मगर उसमें देरी हो सकती है. फिल्म और टीवी इंडस्ट्री भी लॉकडाउन हटाने के पक्ष में है.
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