Grand Alliance Manifesto: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच महागठबंधन ने अपना संयुक्त घोषणापत्र 'तेजस्वी प्रण पत्र' जारी कर दिया। यह दस्तावेज तेजस्वी यादव की अगुवाई में तैयार किया गया है, जिन्हें गठबंधन ने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। पटना के एक फेमस होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव, कांग्रेस के पवन खेड़ा, भाकपा-माले के दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी के मुकेश सहनी ने इसे पेश किया। घोषणापत्र को बिहार के पुनर्निर्माण का ब्लूप्रिंट बताते हुए महागठबंधन ने दावा किया कि यह राज्य को बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से मुक्त करने का 'प्रण' है।
घोषणापत्र जारी करने का विवरण
बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम साढ़े चार बजे शुरू हुई, जहां 'तेजस्वी प्रण पत्र' का कवर तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ प्रस्तुत किया गया। पवन खेड़ा ने कहा कि महागठबंधन ने सबसे पहले अपना सीएम उम्मीदवार घोषित किया और अब घोषणापत्र भी सबसे पहले जारी कर दिया। तेजस्वी ने NDA सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले सालों में बिहार की हालत बदतर हुई है, और यह 'प्रण' राज्य को पटरी पर लाने का माध्यम बनेगा। घोषणापत्र में कुल 10प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस है, जिसमें युवा, किसान, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल हैं।
जनता के लिए राहत की झड़ी
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रोजगार गारंटी:हर परिवार के एक सदस्य को 20महीनों के भीतर सरकारी नौकरी देने का ऐलान। तेजस्वी ने इसे 'वैज्ञानिक अध्ययन' पर आधारित बताया और विपक्ष के 'चुनावी रेवड़ी' आरोपों को खारिज किया।
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आरक्षण विस्तार:आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का वादा, जिससे पिछड़े वर्गों को अधिक अवसर मिलेंगे।
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महिला सशक्तिकरण:'माई-बहिन मान योजना' के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2,500रुपये और जीविका दीदियों को 2,000रुपये का भत्ता। साथ ही, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं।
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पंचायती राज मजबूती:पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना करने और पूर्व प्रतिनिधियों को पेंशन प्रदान करने का प्रावधान।
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किसान कल्याण:किसानों की आय दोगुनी करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।
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शिक्षा और स्वास्थ्य:सभी गांवों में उच्च गुणवत्ता वाली स्कूलों और अस्पतालों की स्थापना, साथ ही मुफ्त दवाइयों और शिक्षा का विस्तार।
अन्य: बेरोजगारी मुक्त बिहार, पलायन रोकने के उपाय, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष पैकेज।
मालूम हो कि ये वादे महागठबंधन के दलों - आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा-माले और वीआईपी - की संयुक्त रणनीति का हिस्सा हैं, जो मुस्लिम, यादव, ईबीसी और निषाद समुदायों को साधने का प्रयास करते दिखते हैं।