मोदी सरकार ने बढ़ाई मुफ्त अनाज योजना की समय- सीमा, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला

मोदी सरकार ने बढ़ाई मुफ्त अनाज योजना की समय- सीमा, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला

Central Cabinet Meeeting: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब मुफ्त अनाज योजना की समय-सीमा को बढ़ा दिया गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में 4406 करोड़ रुपए के निवेश से 2280 किलोमीटर सड़कों के निर्माणा की मंजूरी दी है। साथ ही कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याणा योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।  मुफ्त अन्न योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आज मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जाएगा। इस प्रस्ताव का मकसद समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है।     

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं केमिड डे मील, मुफ्त राशन, योजना, पीएम पोषण योजना, आईसीडीएस, आकांक्षी की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई, 2024 से दिसंबर, 2028 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। पीएम ने बैठक में सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया है। आज कैबिनेट ने सीमावर्ती राज्य पंजाब और राजस्थान के इलाकों में 4,406 करोड़ रुपए के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है।   

 

 

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