'राजनीति में त्याग का कोई स्थान नहीं', महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर अखिलेश का अल्टीमेटम

Maharashtra Chunav: महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी (SP) ने महाविकास अघाड़ी (MVA) के तहत अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पांच सीटों की मांग की है। लेकिन कांग्रेस और शिवसेना (UBT) ने इनमें से तीन सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस स्थिति में, SPके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन में बने रहने की अपनी प्राथमिकता स्पष्ट की है।

गठबंधन में बने रहने की इच्छा

अखिलेश यादव ने बताया कि सीट शेयरिंग का निर्णय प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा, "हमारी पहली कोशिश होगी कि हम गठबंधन में बने रहें। यदि हमें गठबंधन में नहीं रखा गया, तो हम उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे जहाँ हमारी पार्टी को वोट मिलते हैं, ताकि गठबंधन को नुकसान न हो।" उन्होंने महाविकास अघाड़ी के दलों को यह चेतावनी भी दी कि राजनीति में त्याग का कोई स्थान नहीं है।

SPकी मांगें अनसुनी

यह टिप्पणी तब आई है जब कांग्रेस और शिवसेना (UBT) ने SPकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया है। SPके प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने अल्टीमेटम दिया था कि यदि उनकी पांच सीटों की मांग 26अक्टूबर शाम पांच बजे तक पूरी नहीं हुई, तो SP25सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि MVA में शामिल दलों ने SPकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि जिन सीटों की मांग की गई थी, उनमें से तीन पर उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए गए हैं।

मांगी गई ये सीटें

अबू आजमी ने धुले सिटी, भिवंडी पूर्व, मानखुर्द, भिवंडी पश्चिम, और मालेगांव सेंट्रल सीटों की मांग की थी। अबू आजमी स्वयं मानखुर्द से विधायक हैं, और भिवंडी पूर्व से SPके रईस शेख विधायक हैं। हाल ही में शिवसेना ने धुले सिटी से पूर्व विधायक अनिल गोटे को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जबकि कांग्रेस ने मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग और भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम चोरघे को प्रत्याशी बनाया है।

SPके लिए विकल्पों की कमी

अबू आजमी ने चिंता जताई, "मैं नहीं चाहता कि MVA टूटे और वोट बंटें। लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी गई, तो हमारे पास अकेले चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। मैंने अखिलेश यादव से बात की है, और उन्होंने मुझे निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया है।" इस प्रकार, महाराष्ट्र की राजनीति में SPकी स्थिति और भविष्य की चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, खासकर जब गठबंधन के भीतर इस तरह के मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं।