दिल्ली में आज से लागू होगी आयुष्मान भारत योजना, जानें पात्रता और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

Ayushman Bharat Scheme: दिल्ली में आज (18मार्च) से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) आधिकारिक रूप से लागू की जा रही है। इस योजना के लिए दिल्ली सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा भी शामिल होंगे। इस फैसले के साथ, दिल्ली देश का 35वां राज्य बन जाएगा, जहां यह योजना प्रभावी होगी।

बता दें कि,दिल्ली के इस योजना में शामिल होने के बाद अब पश्चिम बंगाल ही एकमात्र राज्य बचा है, जिसने इसे लागू नहीं किया है। इस समझौते के तहत, दिल्ली के पांच परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड दिए जाएंगे, जिससे वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इस योजना को लागू करने का वादा किया था।

क्या है आयुष्मान भारत योजना?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर 12.37करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इसके तहत 55करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर साल 5लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है।

पिछले साल 29अक्टूबर 2024को केंद्र सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव किया था। अब 70वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 5लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। यानी परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के लिए कुल 10लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध होगा।

कैसे करें आवेदन और पात्रता जांच?

ऑनलाइन प्रक्रिया:

- आधिकारिक वेबसाइट https://pmjay.gov.in/पर जाएं।

- ‘Am I Eligible’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

- मोबाइल नंबर दर्ज करें, कैप्चा भरें और ओटीपी से लॉगिन करें।

- राज्य का चयन करें और आधार या राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।

पात्रता की पुष्टि होने के बाद आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।

ऑफलाइन प्रक्रिया:

- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), अस्पताल या आशा कार्यकर्ता से संपर्क करें।

- जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करें और पात्रता की पुष्टि करवाएं।

- पात्र पाए जाने पर आयुष्मान कार्ड प्राप्त करें और योजना का लाभ उठाएं।

दिल्ली के गरीब परिवारों को मिलेगा बड़ा फायदा

दिल्ली में इस योजना के लागू होने से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। इसके लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि योजना का लाभ सही ढंग से जरूरतमंदों तक पहुंचे।