केजरीवाल को मिला स्टालिन का साथ, बोले- हम अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के साथ, संसद में विरोध करेंगे

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को एमके स्टालिन से मुलाकात की और कहा कि तमिलनाडु के उनके समकक्ष ने आश्वासन दिया है कि डीएमके राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के लिए केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ देगी।

उन्होंने कहा, 'हमने आज उनके साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा की। यह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। सीएम स्टालिन ने आश्वासन दिया है कि DMK AAP और दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा रहेगा।”केजरीवाल ने अपने पहले के अनुरोध को दोहराते हुए कहा कि अगर सभी गैर-भाजपा दल एक साथ आते हैं, तो "हम राज्यसभा में विधेयक को हरा सकते हैं जहां भाजपा के पास केवल 93/238सीटें हैं"। “मैं सीएम स्टालिन के पास समर्थन मांगने आया हूं, और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पास DMK का समर्थन है। यह 2024 के लिए एक कड़ा संदेश होगा।“

स्टालिन ने कहा कि डीएमके भारतीय जनता पार्टी सरकार के अध्यादेश का पुरजोर विरोध करेगी।“अरविंद केजरीवाल एक अच्छे दोस्त हैं, मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार उपराज्यपाल का उपयोग करके दिल्ली यूटी और वहां की AAP सरकार पर दबाव बना रही है। बीजेपी सरकार दिल्ली पर अध्यादेश लाएगी और DMK इसका पुरजोर विरोध करेगी. हमने अन्य नेताओं के विचारों पर चर्चा की और मैं सभी नेताओं से अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने की अपील करता हूं।

अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ केजरीवाल की बैठक

अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन मांगने के लिए स्टालिन के साथ बैठक केजरीवाल का राष्ट्रव्यापी दौरा था, जो 23 मई को शुरू हुआ था। केजरीवाल 2 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "दो जून को मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से रांची में मिलूंगा. मोदी सरकार द्वारा दिल्ली की जनता के खिलाफ पारित अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगूंगा।" आप के राष्ट्रीय संयोजक पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं।

शीर्ष अदालत के फैसले के बाद केंद्र का अध्यादेश

19 मई को, केंद्र ने 'स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों' के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के लिए नियमों को अधिसूचित करने के लिए एक अध्यादेश लाया।अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करने के लिए लाया गया था और यह केंद्र बनाम दिल्ली मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करता है।