इमिग्रेशन बिल पर गरजे अमित शाह, बोले - ये देश कोई धर्मशाला नहीं

Immigration and Foreigners Bill 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (27मार्च 2025) को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत में कौन आता है और कितने समय तक रहता है, यह जानना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, "यह देश कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी जब चाहे, जिस उद्देश्य से चाहे, यहां आकर बस जाए।"

बिल के प्रमुख प्रावधान

सरकार ने इस बिल में अवैध प्रवासियों पर सख्ती और देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए हैं:

- भारत में प्रवेश के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य होगा।

- फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

- वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रुकने वालों पर निगरानी रखी जाएगी।

‘देश की सुरक्षा और विकास के लिए अहम कदम’

गृह मंत्री ने कहा कि यह बिल केवल प्रवासियों को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि देश के विकास और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा, "बिल के जरिए भारत में आने वाले प्रत्येक विदेशी का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे सुरक्षा मजबूत होगी और अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।"

CAA पर सरकार का रुख स्पष्ट

शाह ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा शरणार्थियों का सम्मान किया है। पारसी समुदाय इसका उदाहरण है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छह प्रताड़ित समुदायों को CAA के तहत नागरिकता दी गई है।

अवैध घुसपैठियों पर सख्त चेतावनी

शाह ने कहा कि भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। दुनियाभर के लोग यहां आना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने साफ कहा, "जो लोग व्यापार और शिक्षा के मकसद से आते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन जो अवैध रूप से बसने या देश की शांति भंग करने आते हैं, खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

नए कानून से क्या बदलेगा?

बिल के लागू होने के बाद अवैध प्रवासियों की पहचान और निगरानी आसान होगी। सरकार को देश में रह रहे विदेशियों की सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी।

फिलहाल, इस बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी है। इसके प्रभावों को लेकर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।