मानसून सत्र से पहले सीएम सुक्खू ने किया विपक्ष पर करारा प्रहार, कहा- सुर्खियां बटोर के लिए सदन से वॉकआउट ना करें

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र से ठीक पहले कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विपक्ष द्वारा किए जाने वाले प्रहार के जवाब को लेकर रणनीति बनाई गई। विपक्ष जब आपदा थी तो लगातार कह रहा था। मॉनसून सत्र बुलाए जाने का अनुरोध किया। यदि उस आपदा के समय में मानसून सत्र को बुलाया जाता तो मानसून प्रभावितों की किस तरह मदद होती। आपदा प्रभावित परिवारों की मदद में प्रशासन लगा हुआ था जिसमें पुलिस, कर्मचारी वह अधिकारी लगे हुए थे।

इस लिए स्तिथि समान्य होने के बाद हमने मानसून सत्र बुलाया है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी बात विधानसभा सदन में जो बात रखनी है उसे दृष्टि से हम चाहेंगे कि वह तथ्यों के साथ अपनी बात सदन में रखें और कितना पैसा भारत सरकार से मिला। वह पूरे सदन को जानकारी प्रदान करें और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता जानना चाहती है। केवल अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए सदन से वॉल आउट न करें। अपनी पूरी बात आराम से  रखें और हमारी भी पूरी बात सुने। यही सोच के सदन में न आए की हमें केवल वॉक आउट करके ना आना है हम विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं एक बार फिर उनसे अनुरोध करूंगा कि आप तथ्यों के साथ सार्थक चर्चा कीजिए।

सीएम ने बताया कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाई गई। सब कमेटी जिसमें सदस्य अनिरुद्ध सिंह और चंद्र कुमार उन्होंने आज रिपोर्ट मुझे श्वेत पत्र को लेकर रिर्पोट सौंपी है। उसे रिपोर्ट को अभी अध्यन करेंगे और जिस दिन उसे विधान सभा पटल pr प्रस्तुत करेंगे। हम प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से आपको बताएंगे कि कितना कू प्रबंध पिछली सरकारों के समय में हुआ हैं। 75000 करोड़ का कर्ज 10000 करोड़ की लायबिलिटी हमारे उपर छोड़ कर गए हैं। सब चीज फैक्स के साथ आएगी और हमारी सरकार जनता के प्रति भी जवाब दय रखती है और विपक्ष के प्रति भी जवाब दे रखती है। लेकिन उनको पता तो लगना चाहिए कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या करतूत की है।

राहुल और सोनिया गांधी का किया धन्यवाद

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक सोनिया गांधी, मल्लिकाअर्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो अखिल भारतीय भारतीय कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है। उसमें एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि हिमाचल की में जो आपदा आई है जिसको हिमाचल सरकार ने राज्य आपदा पहले ही घोषित कर दिया है। उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। इस संदर्भ में सीडब्ल्यूसी में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ।