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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए ई-अपॉइंटमेंट प्रक्रिया शुरू
17 अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया
सीएम मनोहर लाल ने लिया फैसला
चंडीगढ़: हरियाणा में अब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए ई- अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है. कृषि भूमि के विलोखों का पंजीकरण 17 अगस्त2020 से शुरू होगा. इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भूमि के पंजीकरण के लिए ई-अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया 17 अगस्त2020 से शुरू होगी. बता दे कि यह निर्णय सीएम मनोहर लाल ने विभिन्न विभागों के साथ हुई बैठक में लिया गया है.
सोमवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. सीएम को विभिन्न विभागों ने अवगत कराया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के ई-पंजीकरण के लिए मॉड्यूल राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया है. इसका परीक्षण पूरा हो चुका है और 11 अगस्त2020 से राज्य के लोग ई-अपॉइंटमेंट ले सकेंगे. सीएम ने निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में स्थित भूमि, जो कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (समय-समय पर संशोधित) की धारा 7 ए के तहत घोषित अधिसूचित है. वह गांव जहां जमाबंदी वर्तमान में ऑफ़लाइन हैं और वेब-हैलरिस पर उपलब्ध नहीं हैं, से संबंधित भूमि के विलेख का पंजीकरण नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, कुछ समय के लिए नियंत्रित क्षेत्र में भी भूमि विलेखों का पंजीकरण नहीं होगा.
बैठक में इस बात की जानकारी दी गई है कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में कुल 32 लाख संपत्तियां हैं, जिनमें से 18 लाख संपत्तियों के डाटा को विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है हालांकि, शेष संपत्तियों को भी 31 अक्टूबर2020 तक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा. बैठक में जानकारी दी गई है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की लगभग 3.48 लाख संपत्तियां हैं और 2009 से इन सभी संपत्तियों का डाटा डिजिटल किया जा चुका है. 58,000 अधिग्रहित भूमि में से लगभग 26,000 भूमि का डाटा राजस्व विभाग की ई-पंजीकरण प्रणाली के साथ जोड़ दिया गया है.
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