राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार हफ्ते भर में कर सकती है ट्रस्ट का ऐलान

राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार हफ्ते भर में कर सकती है ट्रस्ट का ऐलान

अयोध्या के मंदिर-मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक के विवाद पर पिछले साल 9 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर अमल की घड़ी नजदीक आती दिख रही है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश पर अमल करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अगले एक सप्ताह के भीतर ट्रस्ट गठित करने पर तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यह ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर बनाने के तौर तरीके तय करेगा।

नई दिल्ली ब्यूरो के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन और मस्जिद के लिए जमीन देने की पेशकश की एक सप्ताह के भीतर घोषणा किए जाने की संभावना है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट  ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे का निपटारा करते हुए ट्रस्ट के गठन और मस्जिद के लिए जमीन देने का निर्णय किया था।

गृह मंत्रालय ने राम मंदिर निर्माण के वास्ते ट्रस्ट बनाने के लिए एक आधारभूत ढांचा तैयार किया है और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली जमीन की पहचान की है। समूचा प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद ट्रस्ट निर्माण की घोषणा और मस्जिद के लिए पांच एकड़ का प्लॉट देने की पेशकश संभवत: एक सप्ताह के भीतर की जाएगी। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को तीन प्लॉट की पेशकश की जाएगी जिससे कि वह कोई एक उपयुक्त प्लॉट चुन सकें।

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