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दिल्ली-गुरुग्राम नमो भारत कॉरिडोर को मिली रफ्तार, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज

दिल्ली-गुरुग्राम नमो भारत कॉरिडोर को मिली रफ्तार, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज

Namo Bharat Corridor: दिल्ली-एनसीआर में नमो भारत (RRTS) परियोजना का विस्तार तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के बाद अब दिल्ली-गुरुग्राम-धारूहेड़ा और दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत कॉरिडोर को गति देने के लिए हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली और हरियाणा के बीच सफर पहले के मुकाबले काफी आसान और तेज हो जाएगा।

13 स्टेशन प्रस्तावित

दिल्ली-गुरुग्राम-धारूहेड़ा नमो भारत कॉरिडोर पर कुल 13 स्टेशन प्रस्तावित हैं। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर साइबर सिटी, इफ्को चौक, राजीव चौक, एयरोसिटी, हीरो होंडा चौक, खेड़की दौला, मानेसर, पचगांव, बिलासपुर और धारूहेड़ा तक जाएगा। भविष्य में इसे राजस्थान के बहरोर तक भी बढ़ाया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने लिया ये फैसला

परियोजना में देरी न हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने जमीन मालिकों से सीधे भूमि खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए एक विशेष समिति और टीम का गठन किया गया है, जो किसानों और अन्य भू-स्वामियों से बातचीत कर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करेगी। सरकार का मानना है कि इससे लंबे कानूनी विवादों और अधिग्रहण संबंधी अड़चनों से बचा जा सकेगा।

136 किलोमीटर लंबा होगा कॉरिडोर

वहीं, दिल्ली-पानीपत-करनाल नमो भारत कॉरिडोर करीब 136 किलोमीटर लंबा होगा। यह रूट दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, बुराड़ी, नरेला, कुंडली, सोनीपत, गन्नौर, समालखा, पानीपत और करनाल तक जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 35 हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है। नमो भारत कॉरिडोर के शुरू होने से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। वर्तमान में दिल्ली से करनाल पहुंचने में करीब चार घंटे लग जाते हैं, लेकिन नई रैपिड रेल सेवा शुरू होने के बाद यह दूरी लगभग डेढ़ घंटे में तय की जा सकेगी। वहीं दिल्ली से पानीपत का सफर भी करीब एक घंटे में पूरा हो जाएगा।

क्या कहते है विशेषज्ञ?

विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं से गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा, सोनीपत, पानीपत और करनाल जैसे क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही रोजगार, व्यापार और रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा लाभ होगा। यह परियोजना एनसीआर में आधुनिक और तेज सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। 

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