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मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संबंध में सदन की इच्छा से आगे बढ़ेगी।
इनके विरोध में विधानसभा के 16-17 जनवरी को होने वाले दो दिवसीय विशेष सत्र में प्रस्ताव लाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद अनौपचारिक चर्चा के दौरान पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया। जानकारी के मुताबिक परिषद ने सीएए और एनआरसी के मायनों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इन मुद्दों पर देशभर में भड़की हिंसा पर भी चिंता जताई। इससे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के छिन्न-भिन्न होने का खतरा बढ़ गया है। मंत्रिमंडल का विचार है कि ये मामला विशेष सत्र के दौरान उठाया जाए। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सर्वसम्मति से मंत्रियों ने ये भी निर्णय लिया है।
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