DA hike for Government Employees on Hold : वित्त मंत्रालय का बड़ा फैसला, 2021 तक केन्द्रीय कर्मचारियों के DA पर लगाई रोक

नई दिल्ली: कोरोना संकट लगातार देश की आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ रहा है. जिसको लेकर केन्द्र सरकार लगातार एक के बाद एक फैसले ले रही है. केन्द्र सरकार ने सेना के डील पर रोक के बाद अब केन्द्रीय कर्मचारियों के DA पर भी जुलाई 2021 तक रोक लगाई है. जिसकी जानकारी केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कह गया कि कोरोना वायरस के संकट की वजह से 1 जनवरी, 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारी को मिलने वाली DA की राशि नहीं दी जाएगी. वहीं, 1 जुलाई 2020 से जो एडिशनल डीए मिलना था उसको भी नहीं दिया जाएगा.

कोरोना के इस संकट में देश का हर नागरिक अपनी देशभक्ति दिखा रहा है. सामाजिक संस्थाएं सरकारी कर्मचारी भी अपना योगदान दे रहा है. केन्द्र सरकार ने पहले ही सांसदों और मंत्रियों के वेतन में कटौती कर दी है. अब केन्द्रीय कर्मचारियों के DAपर कैंची चला दी है. साथ ही सांसद निधि को 2 साल के लिए टाल दिया गया है. जिससे साफ पता चलता है कि कोरोना की इस संकट वाली घड़ी में देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो रही है. अब इसके आगे DA देने का फैसला कब किया जाएगा, ये 1 जुलाई 2021 को साफ होगा. ये आदेश केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा.

बताते चले कि केन्द्र सरकार की ओर से लगातार कई तरह की योजनाओं में कटौती की जा रही है. इससे पहले गुरुवार को ही रक्षा बजट में कटौती की बात सामने आई है, जहां पर नए प्रोजेक्ट्स की खरीद को कुछ वक्त के लिए रोकने की बात कही गई है. इस फैसले का असर राफेल विमान, एस-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर भी पड़ सकता है. बता दें कि कोरोना वायरस के संकट की वजह से देश में 40 दिनों का लॉकडाउन लागू है. जिसके कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, सब कुछ बंद है. इसका सीधा असर GDP और रेवन्यू पर भी पड़ता दिख रहा है. इससे पहले अर्थव्यवस्था को लेकर भी कोई बात स्पष्ट नहीं की गई हालांकि. GDP में काफी गिरावट दिखाई गई है.