दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, एक बार फिर मनीष सिसोदिया की बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब वो 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। मनीष सिसोदिया फिलहाल ईडी की हिरासत में है और उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया है। सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर VC के जरिए कोर्ट में पेश किया। मामले में सीबीआई ने कहा है कि जांच अभी भी जारी है और अहम मोड़ पर है।

सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?

वहीं, मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि ईडी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री के खिलाफ किसी क्राइम को जिक्र नहीं किया है। ऐजेंसी को बताना चाहिए कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या हुआ? उन्होंने ये भी कहा कि जब सीबीआई मामले में पूछताछ कर रही है तो ईडी को पूछताछ करने की क्या जरूरत है? ईडी अब सीबीआई की प्रॉक्सी एजेंसी के रूप में काम कर रही है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को कहा है कि पिछले 7 दिनों की कस्टडी में उनसे रोजाना सिर्फ आधा घंटे तक ही पूछताछ हुई है। सिर्फ गुरुवार के दिन ही देर रात तक उनसे पूछताछ की गई है।

18मंत्रालयों का चार्ज संभाल रहे थे सिसोदिया

गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया के पास  शिक्षा, वित्त, योजना, भूमि और भवन, सेवाएं, पर्यटन, कला-संस्कृति और भाषा, जागरूकता, श्रम और रोजगार, लोक निर्माण विभाग के अलावा स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण व जल विभाग जैसे कुल 18मंत्रालय थे।