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यूपी में बिजली कटौती पर सख्त हुए सीएम योगी, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

यूपी में बिजली कटौती पर सख्त हुए सीएम योगी, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

UP Power Crisis: भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में बढ़ती बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ समेत कई शहरों में अघोषित बिजली कटौती से परेशान लोगों के विरोध के बाद सीएम योगी ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। उन्होंने साफ कहा कि गांव हो या शहर, लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलनी चाहिए।

मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक

मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में ऊर्जा मंत्री A.K. Sharma, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और चेयरमैन आशीष गोयल मौजूद रहे। बैठक में बढ़ती बिजली मांग और सप्लाई व्यवस्था की समीक्षा की गई। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए और सभी इकाइयों को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस साल बिजली की पीक डिमांड 30,339 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। ऐसे में किसी भी हालत में सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए।

शिकायतों का तुरंत समाधान-मुख्यमंत्री 

मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फीडर वाइज मॉनिटरिंग कर जवाबदेही तय की जाए और लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली कटौती और मरम्मत से जुड़ी सही जानकारी समय पर दी जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 60,858 सर्किट किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनें संचालित हैं। वहीं 715 उपकेंद्रों के जरिए 2,05,632 एमवीए क्षमता उपलब्ध है। ट्रांसमिशन नेटवर्क की उपलब्धता 99.30 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

क्या है इस समस्या की वजह? 

अधिकारियों ने जानकारी दी कि मई महीने में आए आंधी-तूफान के कारण कई सब-स्टेशन और फीडर प्रभावित हुए थे, लेकिन तेजी से मरम्मत कर बिजली व्यवस्था बहाल कर दी गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में तकनीकी खराबियों को कम से कम रखा जाए और ट्रांसफॉर्मर खराब होने की घटनाओं को और घटाया जाए।

ट्रांसफॉर्मर क्षति में आई बड़ी कमी 

बैठक में यह भी बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों में ट्रांसफॉर्मर क्षति में बड़ी कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आपूर्ति केवल तकनीकी विषय नहीं बल्कि किसानों, व्यापार और आम लोगों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

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