ट्रंप की टैरिफ धमकी के बावजूद PM मोदी ने की उनकी तारीफ, जानें क्या है भारत का प्लान?

Trump Tariff Threat: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार पर नया टैरिफ युद्ध छेड़ दिया है। इससे कई देश प्रभावित हो रहे हैं। चीन, कनाडा और मेक्सिको के बाद अब भारत पर भी असर पड़ सकता है। ट्रंप ने 2अप्रैल से भारत पर ‘जैसे को तैसा’ टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इससे दोनों देशों के व्यापार संबंध प्रभावित हो सकते हैं।

बता दें कि, चीन ने इस झटके से बचने के लिए पहले ही अपनी रणनीति बना ली है। उसने निर्यात को बनाए रखने के लिए पेंशन और मेडिकल सुविधाओं को बेहतर किया है। भारत फिलहाल सतर्क है और ‘देखो और इंतजार करो’ की नीति अपना रहा है।

मोदी ने क्यों की ट्रंप की तारीफ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ट्रंप की तारीफ की, जिससे कई सवाल उठे हैं। लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक पॉडकास्ट में मोदी ने कहा कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और उनके पास स्पष्ट योजना है। हालांकि, ट्रंप पहले भी भारत को ज्यादा टैरिफ लेने वाला देश बता चुके हैं। इसके बावजूद दोनों नेताओं के बीच मजबूत संबंध बने हुए हैं।

भारत की नई व्यापार नीति

भारत भी अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। सरकार चाहती है कि एलन मस्क भारत में टेस्ला की फैक्टरी खोलें। इससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसी वजह से भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर कम टैरिफ वाली नई नीति लागू की है।

भारत के टेलीकॉम सेक्टर में भी बड़ा निवेश हो रहा है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ सैटेलाइट इंटरनेट डील साइन की है। इससे डिजिटल इंडिया को मजबूती मिलेगी।

500बिलियन डॉलर व्यापार का लक्ष्य

भारत और अमेरिका ‘इंडिया फर्स्ट’ और ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति के तहत व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। दोनों देशों का लक्ष्य 2030तक द्विपक्षीय व्यापार को 500बिलियन डॉलर तक ले जाना है।

एसबीआई रिसर्च के अनुसार, ट्रंप का टैरिफ लागू होने से भारत के निर्यात में 3से 3.5%तक की गिरावट आ सकती है। इसे देखते हुए भारत अपने व्यापारिक साझेदार बढ़ा रहा है। अब तक भारत 13देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) कर चुका है, जिनमें यूएई और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

क्या भारत टैरिफ वॉर से बच पाएगा?

भारत इस चुनौती से निपटने के लिए अपने निर्यात को नए बाजारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। हालांकि, सरकार नई व्यापारिक नीतियों और वैश्विक समझौतों के जरिए इसका हल निकालने की तैयारी कर रही है।