Budget Session: “वोटर लिस्ट को लेकर हो चर्चा”, लोकसभा में TMC के समर्थन में उतरे राहुल गांधी

Rahul Gandhi On Voter List: बजट सत्रका दूसरा चरण सोमवार से शुरु हो गया। सदन की कार्यवाही शुरु होते ही विपक्ष की ओर से अलग-अलग मद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हालांकि, कुछ देर बाद फिर सदन की कार्यवाही को शुरु किया गया। इस दौरान टीएमसी सासंद सौगत रॉयकी ओर से वोटर लिस्ट के मुद्दों को उठाया गया। टीएमसी के मुद्दे को आगे बढ़ते हुए नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में आ रही गड़बड़ियों से पूरा विपक्ष चितिंत है। ऐसे में पूरा विपक्ष वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा करना चाहता है।

राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, 'हम आपकी टिप्पणी को स्वीकार करते हैं कि सरकार मतदाता सूची नहीं बनाती है। लेकिन हम इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हैं।' उन्होंने कहा, 'देश भर में मतदाता सूची पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र समेत हर राज्य में विपक्ष ने एक स्वर में सवाल उठाए हैं।' वहीं इस मामले में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, 'चुनाव आयोग सरकार के हाथ में है। अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार के लिए पैरवी करता रहा तो जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। अगर यही व्यवस्था चलती रही तो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि दिखावा है। हमें कई सालों से शक है। जमीन पर क्या होता है ये सबको पता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है'।

TMC ने वोटर लिस्ट को लेकर जताई चिंता

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने दावा किया, 'कुछ गंभीर खामियां हैं। महाराष्ट्र के मामले में यह बात कही गई है, जहां मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की गई थी। हरियाणा में भी इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया। अब वे पश्चिम बंगाल और असम में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अगले साल चुनाव होने हैं।' तृणमूल नेता ने कहा, 'पूरी मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को देश को जवाब देना चाहिए कि सूचियों में कुछ गलतियां क्यों हुईं।'बतादें, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे सूबे की मुख्यमंत्री के द्वारा कथित रूप से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया जा रहा है। उनके अनुसार, एक मतदाता का पहचान पत्र दो अलग-अलग राज्यों में बना है।