SC sent notice to central government: बीबीसी डॉक्यूमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चनपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया हैऔर अगली सुनवाई में इसका जवाब भी मांगा है। दरअसल 21जनवरी को केंद्र सरकार ने विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री "इंडिया: द मोदी क्वेश्चन" को देश में प्रतिबंधित कर दिया था।
SC ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने 2002के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तीन हफ्तों में जवाब मांगा है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट कहा कि केंद्र को बीबीसी वृतचित्र 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करें। इस मामले पर सुनवाई अब अप्रैल में होगी।
क्या है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद?
बता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने India: The Modi Question शीर्षक से दो पार्ट में एक नई सीरीज बनाई है। इसमें पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गईं हैं। वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी इसमें की गई है। मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों का भी इसमें जिक्र है। इस हिस्से में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात कही गई है। इसी को लेकर विवाद हो रहा है।
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