हरियाणा में कर्मचारी VS सरकार

हरियाणा में कर्मचारी  VS सरकार

किलोमीटर स्कीम के तहत 720 निजी बसों को परमिट दिए जाने के फैसले के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में सभी विभागों के कर्मचारी धरने पर बैठ गए है। जिससे सूबे की जनसुविधाएं ठप होने की संभावना है और लोगों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

सबसे अधिक असर बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित विभागों में पड़ सकता है। वहीं प्रशासन ने इन विभागों के अधिकारियों को जरूरी सेवाएं बहाल रखने के उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। अन्य विभागों के कर्मचारियों की हड़ताल से रोडवेज कर्मियों के हौसले भी बुंलद दिखाई दे रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि प्रदेश भर में तीन लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे तो जिला स्तर पर भी हजारों कर्मचारी धरना देंगे। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि निजी बसों के परमिट रद्द किए जाने, गिरफ्तार नेताओं को रिहा किए जाने, दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाने व कर्मचारियों पर की गई अन्य कार्रवाई रद्द किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार के पास रोडवेज बसें खरीदने के लिए पैसों की कमी है तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी एक माह का वेतन और तीन साल का बोनस देने को भी तैयार हैं, लेकिन विभाग का निजीकरण किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों को एकजुटता बनाए रखने का भी आह्वान किया।

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